दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें अखबारों से पता चला कि रोहिंग्या को घर देने की बात चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ? बाद में पता चला कि केंद्रीय अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिए गए थे और मुख्य सचिव के जरिए इन निर्णयों को अमल में लाने के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया। जब मैंने बैठक का विवरण मांगा, तो मैंने देखा कि फाइलों में यह उल्लेख किया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए इसे सीएस के माध्यम से सीधे उपराज्यपाल को भेजा जा रहा था। दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूरी तरह छुपाया गया था, यह साजिश क्यों ? इस बारे में जब मैंने बयान दिया तो फिर केंद्र सरकार बैकफुट में आई और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया और स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान देकर यह कहा कि हम नहीं कर रहे हैं तो फिर कर कौन रहा है ? और करा कौन रहा है ? आपको बता दे की इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। उनके इस ट्वीट पर सियासी हंगामा मच गया था। हालांकि बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि रोहिंग्या घुसपैठिये ही हैं और उन्हें अंतत: उनके संबंधित देश निर्वासित किया जाएगा। तब तक डिटेंशन सेंटर ही उनका ठिकाना है। उन्हें दिल्ली या कहीं भी रहने के लिए फ्लैट समेत अन्य कोई भी सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनके कानूनी निर्वासन की प्रक्रिया विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर चल रही है।
