Building Safety: भवन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का स्वागत रोमेश चंद गुप्ता नें
नई दिल्ली, (रविंद्र कुमार): राजधानी में जर्जर और असुरक्षित भवनों से लगातार सामने आ रहे हादसों के बीच दिल्ली सरकार द्वारा भवन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का स्वागत करते हुए दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रोमेश चंद गुप्ता ने कहा कि कि प्रस्तावित भवन सुरक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो दिल्ली में पुराने और खतरनाक भवनों से जुड़े जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रोमेश चंद गुप्ता ने कहा कि राजधानी में बड़ी संख्या में लोग पुराने मकानों के अलावा स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों, पीजी और अन्य सार्वजनिक परिसरों में रोजाना पहुंचते हैं। ऐसे में भवन की संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और आपातकालीन निकास जैसी व्यवस्थाओं की नियमित जांच बेहद आवश्यक है। प्रशासन को पहले से ऐसे भवनों को चिन्हित कर उनकी स्थिति का आकलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, डीडीए, दिल्ली अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर क्षेत्रवार सर्वे कराया जाना चाहिए। जिन भवनों में गंभीर खामियां पाई जाएं, उन्हें चिन्हित कर मरम्मत या आवश्यक सुरक्षा सुधार के लिए समयसीमा तय की जाए। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि हाल के भवन हादसों ने यह स्पष्ट किया है कि असुरक्षित इमारतों की पहचान और निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य जरूरी है,भवन सुरक्षा नीति का उद्देश्य भी इसी सोच को जमीन पर लागू करना होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भवनों के निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाए और प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज हो। इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि चिन्हित खतरनाक भवनों पर समयबद्ध कार्रवाई हुई या नहीं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भी शिकायत व्यवस्था से जोड़ना चाहिए, ताकि भवन में दरार, अवैध निर्माण या अग्नि सुरक्षा में कमी दिखाई देने पर लोग आसानी से संबंधित विभाग को सूचना दे सकें।रोमेश चंद गुप्ता ने कहा कि भवन सुरक्षा नीति को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित रखने के बजाय इसे नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी, जिससे दिल्लीवासियों को सुरक्षित आवासीय और सार्वजनिक भवन उपलब्ध हो सकें तथा समय रहते संभावित हादसों को रोका जा सके।
