Delhi water crisis: भीषण जल संकट से जूझ रही दिल्ली, सरकार के दावे पूरी तरह फेल : महेंद्र भास्कर
नई दिल्ली, ( रविंद्र कुमार ) : राजधानी दिल्ली इस समय अभूतपूर्व जल संकट की मार झेल रही है। एक ओर लाखों परिवारों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। करोल बाग जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र भास्कर ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग केवल विज्ञापनों और दावों की राजनीति कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर जल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजधानी के अनेक क्षेत्रों में लोगों को पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जबकि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद जल वितरण व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। महेंद्र भास्कर ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में प्रतिदिन लगभग 1,000 से 1,300 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की आवश्यकता होती है, जबकि कई बार वास्तविक आपूर्ति इससे काफी कम रह जाती है। परिणामस्वरूप राजधानी के अनेक क्षेत्रों में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। करोल बाग, पहाड़गंज, पटेल नगर, सदर बाजार, आनंद पर्वत सहित कई इलाकों में लोगों को पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को घंटों लाइन में खड़े होकर पानी जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महेंद्र भास्कर कहते हैं कि सरकार की लापरवाही के कारण जल वितरण प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है। अनेक स्थानों पर पाइपलाइन जर्जर हो चुकी हैं, जिनमें सीवर का पानी मिल जाने से लोगों के घरों तक दूषित जल पहुंच रहा है। यह केवल जल संकट का मामला नहीं, बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती दिखाई नहीं दे रही उन्होंने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी के अनुरूप जल अवसंरचना विकसित करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। यदि शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस जनता के साथ सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगी। भास्कर ने मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जल वितरण व्यवस्था की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
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