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Chandni Chowk Encroachment: चांदनी चौक से हटेगा अतिक्रमण, अवैध पार्किंग पर सख्ती; सीएम रेखा गुप्ता ने बढ़ाए महिला शौचालय

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Chandni Chowk Encroachment: चांदनी चौक से हटेगा अतिक्रमण, अवैध पार्किंग पर सख्ती; सीएम रेखा गुप्ता ने बढ़ाए महिला शौचालय

दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को पुरानी दिल्ली की सूरत बदलने को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की, जो इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (IVPN) की चेयरमैन भी हैं। उन्होंने सभी विभागों को तालमेल के साथ काम करने और चांदनी चौक की दिक्कतों को सबसे पहले दूर करने का निर्देश दिया।

बैठक में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, इलाके की पार्षद सुमन गुप्ता, व्यापारियों और निवासियों के प्रतिनिधि तथा PWD, MCD, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। यहां जानकारी दी गई कि चांदनी चौक में चौबीसों घंटे सफाई के लिए 120 सफाईकर्मी तीन पालियों में तैनात किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी चौक की ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए बाजार और आवासीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत महिला शौचालय बनाने, QR कोड वाली शिकायत व्यवस्था शुरू करने, साफ-सफाई सुधारने, ट्रैफिक को व्यवस्थित करने और अतिक्रमण हटाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि इस काम में कहीं भी ढिलाई सहन नहीं की जाएगी।

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सार्वजनिक स्थलों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस, MCD और PWD को फौरन संयुक्त अभियान चलाने को कहा। पुलिस और निगम की साझा अतिक्रमण रोधी टीम तैनात करने के आदेश दिए गए। साथ ही निगम से कहा गया कि वह रिक्शों की संख्या पर तुरंत अंकुश लगाए और उनके डिजाइन को बेहतर बनाए।

कश्मीरी गेट ISBT के नजदीक फ्लाईओवर पर बसों की भीड़ और सामान चढ़ाने-उतारने को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। परिवहन विभाग को बुराड़ी ISBT तय समयसीमा में शुरू करने और तब तक वहां बसों के लिए सरफेस पार्किंग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के इर्द-गिर्द दौड़ रही अवैध बसों पर कड़ी कार्रवाई करने और भारी जुर्माना लगाने को भी कहा गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर बेतरतीब पार्किंग और बसों के जरिए माल ढुलाई पर रोक के लिए परिवहन विभाग के अधीन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त प्रवर्तन टीम बनाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नए महिला शौचालयों के निर्माण और बाकी सार्वजनिक शौचालयों की गिनती व सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाने को भी कहा गया।

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