Supreme Court Order: 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित, अलग से आदेश जरूरी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो लागू सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग या सक्षम प्राधिकारी की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सरकारी सेवा में अनुशासन, भ्रष्टाचार के मामलों और निलंबन से जुड़े नियमों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने यह बात बिहार के एक सरकारी अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी से जुड़े रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान कही।
यह मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल में मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर कार्यरत विश्वजीत सिंह उर्फ बिश्वजीत रामानंद से संबंधित है। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक शिकायतकर्ता के बकाया वेतन का भुगतान कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता का कुल बकाया वेतन 36,421 रुपये बताया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद वह लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे।
गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत यानी सत्र न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस जमानत आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया और आरोपी अधिकारी को दोबारा आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ विश्वजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी अधिकारी गिरफ्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। पीठ ने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया और कहा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो लागू सेवा नियमों के अनुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। अदालत ने कहा कि संबंधित कर्मचारी को इस अवधि के दौरान सेवा नियमों के तहत निलंबित माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार की ओर से आरोपी अधिकारी के निलंबन और बाद में बहाली से जुड़े तथ्यों पर भी सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद अधिकारी को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। इसके बाद उन्हें दोबारा उसी सदर अस्पताल में उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पर पीठ ने हैरानी जताई और कहा कि यह गंभीर रूप से विचार करने योग्य विषय है कि न्यायिक हिरासत में रहने के बाद अधिकारी को उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से कैसे तैनात कर दिया गया। अदालत ने बिहार सरकार से इस पहलू पर जल्द से जल्द विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
पीठ ने सुनवाई के दौरान जमानत के सिद्धांतों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर इस तरह के मामलों में जमानत पर विचार करते समय संभावित सजा की अधिकतम अवधि और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि आरोपी के खिलाफ आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले के तथ्य असाधारण रूप से गंभीर नहीं हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में जमानत देने पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गंभीर परिस्थितियों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मामलों में जमानत से इनकार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिश्वत की रकम कम या अधिक होना अपने आप में जमानत तय करने का निर्णायक आधार नहीं हो सकता। पटना हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के उस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई थी, जिसमें रिश्वत की रकम को कम बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट इस टिप्पणी से असहमत हो सकता था, लेकिन केवल इसी आधार पर पहले से मिली जमानत को रद्द करना उचित नहीं था। पीठ के अनुसार, जमानत के मामले में सभी परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया और सत्र न्यायालय द्वारा पहले दिए गए नियमित जमानत के आदेश को बहाल कर दिया। इस तरह आरोपी अधिकारी को जमानत का लाभ फिर से मिल गया। हालांकि, अदालत ने उनके सेवा संबंधी मामले को अलग से महत्वपूर्ण मानते हुए बिहार सरकार को उनकी दोबारा उसी पद पर नियुक्ति के मामले पर जल्द विचार करने का निर्देश दिया।
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबन का प्रावधान लागू सेवा नियमों के अनुसार प्रभावी होता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10(2) में भी 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबन का प्रावधान है। हालांकि, अलग-अलग सरकारी सेवाओं और विभागों पर लागू सेवा नियमों की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए इस व्यवस्था को सभी प्रकार के कर्मचारियों पर बिना संबंधित सेवा नियम देखे एक समान लागू नहीं माना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी विभागों में गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत, निलंबन और बहाली से जुड़े मामलों में सेवा नियमों के पालन का महत्व फिर सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर लागू नियमों के अनुसार निलंबन स्वतः प्रभावी हो सकता है और इसके लिए अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही, किसी कर्मचारी को निलंबन के बाद उसी पद पर दोबारा नियुक्त करने जैसे प्रशासनिक फैसलों पर भी संबंधित सरकार को नियमों के अनुरूप विचार करना चाहिए। इस मामले में अदालत के फैसले ने जहां आरोपी अधिकारी की जमानत बहाल की, वहीं बिहार सरकार के सामने उनकी सेवा स्थिति और पुनर्नियुक्ति को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं।
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