दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है : विनोद जायस
नई दिल्ली ( शिवा कौशिक ) : दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह नियम हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे जिसके तहत बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार की इस अधिसूचना पर बात करते हुए भाजपा उत्तरी पूर्वी जिला के पूर्व उपाध्यक्ष विनोद जायस ने कहा कि सर्दियों में सामने आने वाली सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या के रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार मास्टर प्लान लेके आई है जिससे वायु प्रदूषण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस प्लान के तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस VI से नीचे की सभी गाड़ियों की राजधानी में एंट्री और संचालन पर रोक रहेगी लेकिन सीएनजी, इलेक्ट्रिक गाड़ी और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी गाड़ियों को छूट मिलेगी। श्री जायस ने बताया कि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक एमसीडी ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे। श्री जायस ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर सरल, स्पष्ट और सख्त व्यवस्था बनाई है ताकि प्रदूषण नियंत्रण में रहे। उन्होंने बताया कि एक नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और खुले में होने वाली सिविल निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा लेकिन निर्माण स्थल के भीतर फिनिशिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल और इसी प्रकार के अन्य काम किए जा सकेंगे। श्री जायस ने बताया कि इन कार्यों को करते समय मलबे के निपटारे के नियमों और धूल नियंत्रण से जुड़े सभी मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने ग्रीन ड्राइव पोर्टल भी लॉन्च किया है ताकि नागरिक पर्यावरण अभियानों में सीधे जुड़कर ग्रीन वॉरियर बन सकें। श्री जायस ने बताया कि इसके पीछे दिल्ली सरकार का उद्देश्य हरियाली को बढ़ावा देना है जिससे प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक्टिव मोड में आ चुकी है।
