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Yamuna Pollution: यमुना की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने खोली सरकार के दावों की पोल – महेंद्र भास्कर

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महेंद्र भास्कर
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Yamuna Pollution: यमुना की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने खोली सरकार के दावों की पोल – महेंद्र भास्कर

नई दिल्ली (रविंद्र कुमार)। राजधानी दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली यमुना नदी की लगातार बिगड़ती स्थिति और बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। नदी की सफाई के नाम पर वर्षों से करोड़ों रुपये खर्च किए जाने और कई योजनाएं लागू किए जाने के बावजूद प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं हो पाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस मुद्दे को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि यमुना की सफाई के नाम पर केवल दावे और घोषणाएं की जा रही हैं, जबकि धरातल पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है।

करोलबाग जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र भास्कर ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए पिछले कई वर्षों से बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं और भारी बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन नदी की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सफाई पर भारी खर्च के बावजूद यमुना में प्रदूषण बढ़ने को लेकर की गई टिप्पणी सरकारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उनके अनुसार, दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद यमुना की सफाई के मामले में प्रभावी नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं।

महेंद्र भास्कर ने कहा कि औद्योगिक कचरा, बिना शोधन का सीवेज और विभिन्न नालों के जरिए नदी में पहुंचने वाला गंदा पानी यमुना के प्रदूषण की प्रमुख वजह बना हुआ है। जब तक प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जाती और नालों में बहने वाले दूषित पानी का उचित तरीके से शोधन नहीं किया जाता, तब तक नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि केवल सफाई अभियान चलाने या योजनाओं की घोषणा करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण करना जरूरी है।

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उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक प्रदूषण और बिना शोधन वाले सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोकना आवश्यक है। अदालत की ओर से राज्यों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा खराब जल गुणवत्ता के मामले में जुर्माने से जुड़े निर्देश इस बात को दर्शाते हैं कि यमुना प्रदूषण का मुद्दा कितना गंभीर है। महेंद्र भास्कर ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांग की कि यमुना की सफाई को राजनीतिक प्रचार तक सीमित रखने के बजाय इसे प्राथमिकता देते हुए ठोस कार्ययोजना लागू की जाए।

उन्होंने कहा कि नालों के जरिए नदी में पहुंचने वाले प्रदूषित पानी को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए और सफाई अभियान की नियमित निगरानी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट और सीवेज के शोधन की व्यवस्था को भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। महेंद्र भास्कर के मुताबिक, सरकारों को जवाबदेही तय करते हुए ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे यमुना के प्रदूषण में वास्तविक कमी आए और दिल्लीवासियों को स्वच्छ नदी मिल सके।

 

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