Pannun Case: पन्नू के आरोपों पर भारत का अमेरिका को दोटूक जवाब, अजित डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख पर लगाए गए आरोपों को बताया मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण
नई दिल्ली। खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े कथित हत्या की साजिश के मामले में भारत ने अमेरिका में दायर मुकदमे और भारतीय अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। भारत ने इस मामले में दायर मुकदमे को भी निराधार बताते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका की एक संघीय अदालत ने पन्नू को भारतीय अदालतों के माध्यम से अजित डोभाल और सामंत गोयल तक कानूनी समन पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस मामले पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर किए जा रहे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करता है। साथ ही उन्होंने इस मामले में दायर मुकदमों को भी निराधार बताया। जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे किसी भी अनुरोध को भारत की नामित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।
भारत का यह बयान अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित संघीय अदालत के 9 नवंबर 2026 के आदेश के बाद आया है। अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने पन्नू को अजित डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन भेजने की प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी है। इस आदेश के तहत पन्नू को भारतीय न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने का रास्ता मिला है। हालांकि, अदालत का यह फैसला केवल कानूनी दस्तावेजों की तामील की प्रक्रिया से संबंधित है। इसे पन्नू की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि या भारतीय अधिकारियों की किसी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी तय करने वाला फैसला नहीं माना जा सकता।
अमेरिकी अदालत ने पन्नू को 30 नवंबर तक एक प्रस्तावित दस्तावेजी पैकेट जमा करने का निर्देश दिया है। इसमें संबंधित समन की प्रतियां, दस्तावेजों की तामील के प्रस्तावित तरीके से जुड़ा आदेश, भारत के प्रासंगिक कानूनी प्रावधान और हेग कन्वेंशन के माध्यम से पहले किए गए प्रयासों से जुड़े दस्तावेज शामिल करने होंगे। अदालत इन दस्तावेजों की समीक्षा करेगी और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद अदालत का क्लर्क संबंधित भारतीय अदालतों तक दस्तावेज पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालतों को संभावित प्राप्तकर्ता अदालतों के रूप में चिह्नित किया है। इस प्रक्रिया के तहत विदेशी अदालत द्वारा जारी समन भारतीय अदालतों के माध्यम से इस तरह तामील कराए जा सकते हैं, जैसे वे भारतीय अदालतों द्वारा जारी किए गए हों। अदालत ने भारत के सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 29(सी) और हेग कन्वेंशन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह रास्ता खुला रखा है। हालांकि, इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले दस्तावेजों की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी बाकी हैं।
यह मामला अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से सितंबर 2024 में दायर किए गए दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। पन्नू ने इस मुकदमे में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, निखिल गुप्ता, विकास यादव और कुछ अन्य अज्ञात लोगों को प्रतिवादी बनाया है। पन्नू का आरोप है कि वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क में उसकी हत्या कराने की साजिश रची गई थी और इसमें भारतीय अधिकारियों की कथित भूमिका थी। उसने इस मामले में हर्जाने की मांग भी की है। हालांकि, ये आरोप फिलहाल दीवानी मुकदमे में लगाए गए दावे हैं और अदालत ने इनकी सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। भारत लगातार अपने अधिकारियों की कथित संलिप्तता से इनकार करता रहा है।
इस मामले में अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भी एक अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सितंबर 2026 में तैयार राजनयिक नोट के माध्यम से मुकदमे से जुड़े समन और शिकायत की प्रतियां वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को भेजी थीं। ये दस्तावेज 9 अक्टूबर को राजनयिक माध्यमों से भारतीय पक्ष तक पहुंचाए गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया था कि विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा कानून यानी फॉरेन सोवरेन इम्युनिटीज एक्ट के तहत अदालत के अनुरोध पर दस्तावेज भेजे गए हैं। हालांकि, विभाग ने यह भी कहा कि दस्तावेजों को आगे भेजने की कार्रवाई का अर्थ मुकदमे में लगाए गए आरोपों को सही मानना या भारतीय पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार करना नहीं है।
भारत की ओर से इस प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए एक निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण मौजूद है और सभी अनुरोध उसी के माध्यम से आने चाहिए। भारत ने हेग कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय न्यायिक दस्तावेजों की तामील से संबंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन पर भी जोर दिया है। दूसरी ओर, पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में दलील दी गई थी कि भारत में पहले दस्तावेज पहुंचाने के प्रयास सफल नहीं हुए, जिसके बाद उसने वैकल्पिक कानूनी रास्ता अपनाने की मांग की।
इस पूरे मामले का संबंध नवंबर 2023 में अमेरिका में सामने आई कथित हत्या की साजिश की जांच से भी है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पन्नू की हत्या कराने की साजिश रची थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह कथित योजना न्यूयॉर्क में अंजाम दी जानी थी, लेकिन समय रहते इसे नाकाम कर दिया गया। इस मामले में निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। फरवरी 2026 में गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने इस आपराधिक मामले में विकास यादव का नाम भी लिया है। हालांकि, निखिल गुप्ता से जुड़ा आपराधिक मुकदमा और पन्नू की ओर से भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमा अलग-अलग कानूनी कार्यवाहियां हैं। निखिल गुप्ता का अपराध स्वीकार करना अपने आप में दीवानी मुकदमे में नामित अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करता। इसी तरह, अजित डोभाल और सामंत गोयल को लेकर अमेरिकी अदालत का हालिया आदेश भी उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की न्यायिक पुष्टि नहीं है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ इस दीवानी मामले में लगाए गए आरोपों पर अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।
भारत सरकार ने इस कथित साजिश से जुड़े अमेरिकी आरोपों के बाद पहले भी एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की थी, ताकि अमेरिका की ओर से उठाए गए मुद्दों और उपलब्ध जानकारियों की जांच की जा सके। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा चिंताओं को भी उठाया है और विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों पर अमेरिका समेत अन्य देशों के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़े पन्नू को भारतीय जांच एजेंसियां विभिन्न आतंकवाद संबंधी मामलों में वांछित मानती हैं।
फिलहाल इस मामले में भारत और अमेरिका के बीच कानूनी तथा राजनयिक स्तर पर घटनाक्रम जारी है। भारत ने अपने अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया है। वहीं, अमेरिकी अदालत ने पन्नू को समन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 30 नवंबर तक जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय पक्ष इस कानूनी प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाता है और अमेरिकी अदालत में मामले की आगे की सुनवाई किस दिशा में बढ़ती है।
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