Sheikh Hasina Extradition: शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश बोला- कानूनी प्रक्रिया पूरी, अब फैसला भारत को लेना है
बांग्लादेश ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के लिए उसकी ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इस पर फैसला भारत को लेना है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश के लॉ मिनिस्टर मोहम्मद असदुज्जमां ने शनिवार को यह बयान दिया।
ढाका के बांग्लादेश-चीन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में असदुज्जमां ने कहा, “हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी तरफ से जरूरी सभी काम पूरे कर लिए हैं। वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है।” उन्होंने कहा कि हसीना कानूनी रास्ते से ही लौटेंगी और द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया होगी।
ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, मौत की सजा के खिलाफ अपील के अधिकार के सवाल पर असदुज्जमां ने स्पष्ट किया कि संबंधित कानून के तहत हसीना को यह मौका नहीं मिलेगा। वहीं भारत की ओर से हसीना को किसी तीसरे देश भेजने को लेकर हुई चर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब भारत सरकार ही दे सकती है।
बताया जा रहा है कि हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत भी इस योजना से सहमत है, लेकिन वह चाहता है कि अवामी लीग प्रमुख की वापसी उनकी सुरक्षा और निष्पक्ष ट्रायल की कुछ गारंटियों के साथ हो। शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुसार निपटाया जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने हसीना की वापसी में मदद के लिए दो मुख्य शर्तों के संकेत दिए हैं। पहली शर्त बांग्लादेश सेना की भूमिका से जुड़ी है, क्योंकि हसीना बांग्लादेशी सेना के सैन्य विमान से भारत आई थीं और भारत चाहता है कि वही संस्था उनकी वापसी की जिम्मेदारी ले। दूसरी शर्त यह है कि ढाका हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील का मौका देने की गारंटी दे और जुलाई में हुए नरसंहार के आरोपों पर उनके मामले का ट्रायल नए सिरे से हो।
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और ढाका में गुस्साई भीड़ के उनके घर पर हमले के बाद वह भारत आ गई थीं। तब से बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के मामले में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था और उनकी गैरमौजूदगी में चले ट्रायल में एक आरोप में मौत की सजा तथा दूसरे में उम्रकैद सुनाई थी। हसीना इन आरोपों और पूरी कार्यवाही को खारिज करती रही हैं।
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