उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को भू-धंसाव प्रभावित जोशीमठ नगर का जायजा लेने पहुंचे और प्रभावितों के लिए अंतरिम सहायता की घोषणा की। वहीं, बदरीनाथ महायोजना की तर्ज पर मुआवजा राशि की मांग को लेकर अड़े स्थानीय लोगों ने असुरक्षित घोषित इमारतों को तोडे़ जाने की कार्रवाई बाधित रखी। इस बीच, प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम पैकेज के वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित करने को लेकर चमोली के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय एक समिति गठित की गयी है। जोशीमठ पहुंचते ही मुख्यमंत्री हेलीपेड से सीधे भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के लिये निकले तथा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार उनके साथ है। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को कंबल भी वितरित किये।
जोशीमठ में मीडिया से बातचीत में धामी ने स्पष्ट किया कि जोशीमठ में चिह्नित असुरक्षित भवनों में से केवल दो होटल को ही अभी तोड़ा जाएगा और यह भी सबकी सहमति से होगा। उन्होंने कहा कि राहत एवं पुनर्वास के लिए एक समिति गठित की गयी है जिसमें सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को सम्मिलित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समुचित तरीके से राहत एवं पुनर्वास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरिम राहत की घोषणा लोगों को फौरी रूप से राहत देने के लिए की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जोशीमठ की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां भू-धंसाव के कारण जितना नुकसान होना था, वह हो चुका है और आगे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने आने वाले समय में यहां राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन तथा चार धाम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रकार का वातावरण न बनाया जाये कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है।
