
Vehicle Pollution Control: प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह सक्रिय, पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण को मंजूरी : गुरमीत सिंह सूरा
नई दिल्ली (शिवा कौशिक)। राजधानी दिल्ली में वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (पीयूसी) के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा मंत्री गुरमीत सिंह सूरा ने कहा कि प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह सक्रिय है और इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
गुरमीत सिंह सूरा ने बताया कि योजना के तहत राजधानी में लगभग 500 स्थानों पर संचालित पीयूसी केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए एकमुश्त एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पूरी योजना पर सरकार लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि पीयूसी केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं, आधुनिक जांच व्यवस्था और मजबूत सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित होने से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही, फर्जी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने और अन्य संभावित अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
श्री सूरा के अनुसार, परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए करीब 500 स्थानों पर कुल 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं। हालांकि, इन केंद्रों पर फिलहाल बुनियादी सुविधाओं, जांच व्यवस्था, साइनबोर्ड और निगरानी के इंतजामों में एकरूपता का अभाव है। कई केंद्रों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण जांच प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करने और किसी भी तरह की अनियमितता पर नियंत्रण रखने में कठिनाई आती है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग पीयूसी केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं के निर्माण तथा आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा केंद्रों के बाहरी स्वरूप में सुधार, बेहतर साइनबोर्ड लगाने, जांच क्षेत्र का व्यवस्थित लेआउट तैयार करने और जरूरी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने पर भी यह राशि खर्च की जा सकेगी। योजना में नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पहले से मौजूद कैमरों को अपग्रेड करने का प्रावधान भी शामिल है, जिससे केंद्रों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी।

गुरमीत सिंह सूरा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी अधिकृत पीयूसी केंद्रों के लिए समान तकनीकी और बुनियादी मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इससे राजधानी में प्रदूषण जांच व्यवस्था को एक समान स्वरूप देने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय सहायता केवल परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले केंद्रों को ही दी जाएगी। साथ ही, प्राप्त राशि का इस्तेमाल केवल योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण से वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। सीसीटीवी निगरानी, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और समान तकनीकी मानकों के जरिए प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा आम लोगों का व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।





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