West Bengal Encounter: ‘गोली चलाने वालों को रसगुल्ले नहीं खिलाएंगे’, एनकाउंटर पर CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, पुलिस को दी खुली छूट
पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर दिनाजपुर जिले में हुई इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो क्या पुलिस उनका स्वागत रसगुल्ले खिलाकर करेगी? पुलिस के पास हथियार किसलिए हैं? मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया कि उनकी सरकार ने दुष्कर्म, हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ जैसे गंभीर मामलों में पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की छूट दी है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार, 9 नवंबर को पूर्वी मिदनापुर जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। उत्तर दिनाजपुर जिले में 47 वर्षीय दिलीप रॉय की पुलिस मुठभेड़ में मौत के करीब छह घंटे बाद उन्होंने पुलिस के समर्थन में अपनी बात रखी। अधिकारी ने कहा कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दुष्कर्म और हत्या, ड्रग्स तथा नशीले पदार्थों की तस्करी और बांग्लादेश से घुसपैठ जैसे मामलों में अधिकारी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों में पुलिसकर्मियों द्वारा कानून के दायरे में की गई कार्रवाई में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी।
दरअसल, उत्तर दिनाजपुर जिले में एक किशोरी का शव 5 नवंबर को कुलिक जंगल में मिला था। जानकारी के अनुसार, लड़की 3 नवंबर को अपनी साइकिल लेकर घर से कुछ सामान खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद उसका शव जंगल में बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया था और पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था।
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में दिलीप रॉय नाम का 47 वर्षीय व्यक्ति मुख्य संदिग्ध था। वह पेशे से राजमिस्त्री था और पीड़िता का पड़ोसी बताया गया है। लड़की उसे अंकल कहकर बुलाती थी। पुलिस का दावा है कि सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे सूचना मिली कि दिलीप रॉय जंगल के रास्ते पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम ने उसकी तलाश शुरू की और रायगंज के पास उसका पीछा किया। पुलिस के अनुसार, घिरने के बाद दिलीप रॉय ने 9 एमएम पिस्टल से पुलिस टीम पर गोलीबारी की। उसके द्वारा चलाई गई गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगीं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में दिलीप रॉय गोली लगने से घायल हो गया।
पुलिस ने घायल दिलीप रॉय को तत्काल रायगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 9 एमएम पिस्टल बरामद करने का भी दावा किया है। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए राज्य से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत के बाद इस कार्रवाई को लेकर अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई, जबकि विपक्ष ने इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाए हैं।
इस मामले में पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लड़की के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी को प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के साथ जो हुआ, उससे वह खुश हैं। परिवार ने पुलिस को यह भी बताया कि दिलीप रॉय ने घटना के बाद खुद को शक के घेरे से बाहर रखने की कोशिश की थी। आरोप है कि उसने परिवार को बिहार में लड़की की तलाश करने का भरोसा देकर उनसे 300 रुपये भी लिए थे। परिवार का कहना है कि आरोपी ने उनकी परेशानी का फायदा उठाकर उन्हें गुमराह किया। दिलीप रॉय की मां ने भी मीडिया से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि पुलिस ने उचित कदम उठाया है।
पुलिस ने यह भी बताया कि स्थानीय लोगों ने दिलीप रॉय के खिलाफ पहले की कुछ कथित आपराधिक घटनाओं की जानकारी दी है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब 16 साल पहले भी उस पर गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। स्थानीय स्तर पर हुई एक पंचायत जैसी बैठक में कथित तौर पर जमीन बेचकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के बाद मामला समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा, लगभग 18 महीने पहले हेमताबाद इलाके में राजमिस्त्री का काम करने के दौरान एक नाबालिग लड़के के साथ कथित मारपीट और यौन उत्पीड़न जैसी घटना का भी जिक्र किया गया है। हालांकि, इन पुराने आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस इन दावों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना के बाद एक बार फिर अपनी सरकार की अपराध के खिलाफ सख्त नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों, नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले गिरोहों और अवैध घुसपैठ में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक अनुमति का इंतजार नहीं करना चाहिए। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पुलिस पर हमला होता है तो पुलिसकर्मियों को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। उनके इस बयान को राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था संबंधी नीति के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले पांच महीनों में पुलिस मुठभेड़ में संदिग्ध आरोपियों की मौत की यह चौथी घटना बताई जा रही है। इससे पहले 7 जुलाई को दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। इसके बाद 27 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा में प्रह्लाद दास की पुलिस कार्रवाई में मौत हुई। उसी दिन मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान इलाके में भी एक अन्य मामले में आरोपी समाउल हक की पुलिस गोलीबारी में मौत हुई थी। इन घटनाओं के बाद राज्य में पुलिस की कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ अपनाए जा रहे तरीकों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।
ताजा एनकाउंटर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद सौगत रॉय ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम संदिग्ध आरोपियों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाना है। उनके अनुसार, यदि पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों की मौत का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो इससे कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस तरह एक ओर राज्य सरकार पुलिस की कार्रवाई को आत्मरक्षा और अपराध के खिलाफ सख्ती के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष पुलिस एनकाउंटर के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहा है।
पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर की यह घटना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता सामने लाती है। पीड़ित परिवार जहां आरोपी की मौत के बाद राहत महसूस कर रहा है, वहीं राजनीतिक स्तर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बहस तेज हो गई है। कानून के अनुसार, किसी भी आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने की जिम्मेदारी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से तय होती है। पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के मामलों में भी कार्रवाई की परिस्थितियों और आत्मरक्षा के दावों की जांच महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को समर्थन देने का स्पष्ट संदेश दिया है, जबकि विपक्ष ने इस तरह की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। आने वाले दिनों में यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून-व्यवस्था से जुड़ी बहस के केंद्र में बना रह सकता है।
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