Diesel Price Burden: किसानों पर डीजल के बढ़ते दामों से 43 रुपये का अतिरिक्त बोझ, पीएम मोदी ने खाद सब्सिडी और किसानों को राहत देने के प्रयासों का किया जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर खेती की बढ़ती लागत के प्रभाव और उन्हें राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया है। किसान तक कॉन्फ्रेंस से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक, खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमतों के कारण किसानों पर प्रति लीटर करीब 43 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की बात सामने आई है। डीजल कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रैक्टर चलाने, खेतों की जुताई, सिंचाई के लिए पंप चलाने और कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे खेती की लागत पर पड़ता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ किसानों पर न पड़े।
इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 की तुलना में लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
इस फैसले के तहत डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित 28 प्रकार के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक किसानों को सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि सब्सिडी की दरें तय करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद उचित कीमत पर उपलब्ध कराना और उत्पादन लागत को नियंत्रित रखने में मदद करना है।
सरकार की ओर से दी जाने वाली यह सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में नकद राशि के रूप में नहीं भेजी जाती, बल्कि उर्वरक कंपनियों को निर्धारित दरों के अनुसार दी जाती है, ताकि खाद किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे में डीजल की कीमतों से खेती पर पड़ने वाले खर्च और उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी के बीच अंतर भी महत्वपूर्ण है। खाद पर सब्सिडी किसानों को एक मद में राहत देती है, जबकि डीजल की कीमतें जुताई, सिंचाई और परिवहन जैसी गतिविधियों की लागत को प्रभावित करती हैं।
कृषि क्षेत्र में डीजल, खाद, बीज, बिजली, सिंचाई और मजदूरी जैसे खर्च किसानों की कुल उत्पादन लागत तय करते हैं। इसलिए किसानों की आय और खेती की लागत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान केवल उर्वरक सब्सिडी ही नहीं, बल्कि डीजल की कीमतों और अन्य कृषि इनपुट की उपलब्धता पर भी ध्यान देना जरूरी है।
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