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Election Commissioners Appointment Case: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसले पर अलग सुनवाई से किया इनकार

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Election Commissioners Appointment Case: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसले पर अलग सुनवाई से किया इनकार

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 के कानून से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रुख अख्तियार किया है. दो जजों की पीठ के खंडित फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका को अलग से सुनने से अदालत ने इनकार कर दिया. कोर्ट के मुताबिक, इस मांग पर पहले से गठित पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि खंडित फैसले पर पुनर्विचार की अर्जी हो या मामला बड़ी पीठ को सौंपने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं, दोनों की सुनवाई संविधान पीठ कर सकती है. CJI ने साफ किया कि फैसला सुनाने वाले जजों में से कोई रिटायर हो जाए, तब भी संविधान पीठ इस पर विचार कर पाएगी.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान तर्क रखा कि फैसला वापस लेने की अर्जी उसी मूल पीठ के समक्ष पेश की जाए, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे. उन्होंने जानकारी दी कि न्यायमूर्ति शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं. भूषण ने इस मामले में न्यायमूर्ति शर्मा पर हितों के टकराव का आरोप भी लगाया.

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CJI ने इस पर सुझाव दिया कि जो पीठ रेफरेंस आदेश पर विचार करेगी, वही यह अर्जी भी सुन सकती है. जवाब में भूषण ने कहा कि रेफरेंस आदेश को वापस लेने की मांग कथित हितों के टकराव के आधार पर ही की गई है. तब CJI ने कहा कि यह मुद्दा पांच जजों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसका गठन 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय के लिए हुआ है.

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति दत्ता और न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ ने 23 सितंबर को इस मामले में विभाजित फैसला सुनाया था. याचिकाओं पर दो जजों की पीठ सुनवाई करे या मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए, इस सवाल पर दोनों जजों की राय एक नहीं थी.

न्यायमूर्ति शर्मा का मत था कि मामले में गंभीर संवैधानिक सवाल शामिल हैं, इसलिए इसे पांच जजों की पीठ को सौंपा जाना चाहिए, जबकि न्यायमूर्ति दत्ता के अनुसार दो जजों की पीठ ही इन याचिकाओं का निपटारा करने में सक्षम है. इस कानून पर सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है.

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