
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित की, 17 साल से ज्यादा जेल में रहने पर मिली जमानत
बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को पारित किया। अदालत ने राहत देते समय इस बात को आधार बनाया कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुके हैं, और साथ ही एक दोषी के गंभीर रूप से दिव्यांग होने के तथ्य पर भी विचार किया।
जिन दो दोषियों को राहत मिली है, उनके नाम विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया हैं। ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिनकी समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एक दोषी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन वर्ष बाद आरोपी बनाया गया था। दूसरी ओर, गुजरात सरकार ने जमानत याचिका का विरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषियों की अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े सवालों पर विचार किया जाना बाकी है। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा, जबकि दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
यह मामला वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों से जुड़ा है। उन दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात लोगों की जान ले ली गई थी।
घटना के समय बिलकिस बानो की उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। अब इस मामले में अपील पर आगे होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।





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