चुनावों के बाद देश को राहत पहुंचाएगा कांग्रेस का घोषणा पत्र : हाजी जरीफ
नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : कांग्रेस चुनाव के दौरान जनता से घोषणा पत्र में जो वादे करती है उन्हें पूरा करती है | यह कहना है कबीर नगर से निगम पार्षद हाजी जरीफ का | हाजी जरीफ कहते है महंगाई और बेरोजगारी देश के बड़े मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बड़ी प्रमुखता से रखा है | हाजी जरीफ कहते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र ‘‘न्याय पत्र’’ पांच “न्याय और 25 गारंटियों” का एक व्यापक दस्तावेज है तथा भाजपा की तानाशाह सरकार से त्रस्त देश की जनता को चुनाव बाद राहत पहुंचाने के लिए मिल का पत्थर साबित होगा ।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष नही बल्कि देश की लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या के अधिकारों, हितों और जीविका को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव में जीत के पश्चात केन्द्र में सरकार बनाने पर हम 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय में निहित देशवासियों के लिए 25 गारंटी तुरंत लागू करेंगे। हाजी जरीफ ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन पी. चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा संयुक्त रुप से जारी कांग्रेस घोषणा पत्र में रोजगार, महंगाई और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि यह विषय युवाओं, महिलाओं सहित समाज के निचले स्तर तक से संबंधित है।
हाजी जरीफ ने कहा कि हाथ बदलेगा हालात के उद्देश्य के साथ देश में कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के पश्चात घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे क्रमवार पूरे देश में लागू किए जाऐंगे। इन सभी योजनाओं को राजधानी दिल्ली में लागू करा जनता को लाभ पहुँचाने की जिम्मेदारी विशेष तौर पर प्रयास किया जायेगा, जैसा पूर्व में कांग्रेस ने अपने 15 वर्षों के शासन में कर के दिखाया था।
हाजी जरीफ ने कहा कि केन्द्र सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी सरकार में 30 लाख खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को घर जाना, अग्निपथ योजना खत्म करना , किसानों को एमएसपी को कानूनी रुप से लागू करना, खेती उत्पादन को जीएसटी मुक्त करना, किसानो के कर्ज माफी के लिए आयोग तथा युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने की योजना तुरंत लागू, पेपर लीक के लिए कठोर कानून और स्नातक व डिप्लोमा धारी युवाओं को हुनरबं बनाने के लिए भत्ता देने का प्रावधान किया जाने से ग़रीब वर्ग लाभान्वित होगा ।