Nirmala Sitharaman Interview: GST कटौती बिहार चुनाव का मैनिफेस्टो या राष्ट्रीय सुधार? वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया जवाब
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के जीएसटी दरों में कटौती के फैसले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी में सुधार किसी एक राज्य या चुनाव के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए किए गए हैं।
आजतक को दिए एक विशेष इंटरव्यू में वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि क्या यह GST कटौती बिहार चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो है, तो उन्होंने साफ कहा – “यह बिहार नहीं, देश का मैनिफेस्टो है। सरकार ने यह फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है और इसका लाभ पूरे देश की जनता को मिलेगा।”
सीतारमण ने बताया कि नवरात्रि और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं को डबल लाभ मिलेगा। पहले जो सामान 100 रुपये में मिलता था, अब वही सामान आधी कीमत पर या दुगनी मात्रा में मिल सकेगा। उनका कहना था कि यह सुधार केवल टैक्स कटौती नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में खपत और व्यापार को बढ़ावा देने का बड़ा कदम है।
वित्त मंत्री ने इस दौरान उद्योग और व्यापारियों से अपील की कि वे टैक्स दरों में हुई कटौती का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि कंपनियां किसी बहाने से कीमतों में कमी का फायदा जनता तक न पहुंचने दें।
बिहार को होगा सीधा लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार जैसे कंज्यूमिंग स्टेट्स को इस कटौती से बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ने से राजस्व पर असर पड़ सकता है, लेकिन अन्य वस्तुओं की खपत बढ़ने से उसकी भरपाई हो जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि छठ और दिवाली से पहले बिहार ही नहीं, पूरे देश को “डबल धमाका” मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल-कॉलेजों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। केवल कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स को ही अतिरिक्त कर दायरे में रखा गया है।
विपक्ष पर सीधा हमला
सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वही लोग जो कभी जीएसटी को “गब्बर सिंह टैक्स” कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, अब सुधारों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उनके समय में टैक्स दरें इतनी ज्यादा थीं कि इससे आम उपभोक्ता और उद्योग दोनों प्रभावित होते थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से जीएसटी 2.0 का स्पष्ट संकेत दिया था। इस सुधार को विपक्ष के दबाव से नहीं, बल्कि देश की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर लागू किया गया है।
