बुक सम्पतियों पर बिजली कनेक्शन मिलने से मिलेगी लाखों लोगो को राहत : गुरमीत सिंह सूरा
जनहित में लिया रेखा सरकार नें फैसला नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लगातार लोगो के फायदे के लिए नई -नई योजनाएं बना रही है | इन योजनाओं से लाखों लोगो को फायदा मिलता है | यह कहना है भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले के वरिष्ठ नेता तथा पश्चिमी जिले के पूर्व सह-प्रभारी गुरमीत सिंह सूरा का | गुरमीत सिंह सूरा कहते है शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जिस दिन रेखा गुप्ता सरकार कोई ना कोई ज्नक्ल्याँ की नीति नहीं लाती हो |
गुरमीत सिंह सूरा कहते है दिल्ली की जनता को अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार के होने का एहसास होने लगा है | गुरमीत सिंह सूरा कहते हैं राजधानी दिल्ली में अभी तक नगर निगम की तरफ से (बुक प्रॉपर्टी) में बिजली कनेक्शन लगाने पर रोक लगी थी रेखा सरकार ने वह रोक हटा दी है | इस निर्णय से तकरीबन सवा लाख प्रभावित परिवारों को फायदा होगा | गुरमीत सिंह सूरा कहते हैं रेखा गुप्ता सरकार के निर्देश पर बिजली विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है जिसमे कहा गया है कि बिजली विभाग को लगातार जन शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कहा गया है कि डिस्कॉम (बिजली कंपनियों) ने इस आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं दिए या काट दिए हैं कि संबंधित संपत्तियां दिल्ली नगर निगम की तरफ से अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई हैं. ऐसे कई मामलों में, यह बताया गया है कि एमसीडी की ओर से ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के इतने वर्षों बाद भी, विभिन्न कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अब दिल्ली में उन संपत्तियों को भी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा, जो नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के आधार पर ‘बुक’ की गई थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लाखों लोग इन संपत्तियों में रह रहे हैं, लेकिन केवल बुक्ड प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित कर दिया गया था, जो न केवल असुविधाजनक था, बल्कि कई क्षेत्रों में बिजली चोरी को बढ़ावा दे रहा था |
गुरमीत सिंह कहते हैं नए आदेश के अनुसार, डिस्कॉम (बिजली कंपनियां) अब केवल इस आधार पर कनेक्शन देने से इनका नहीं कर सकतीं कि संपत्ति दिल्ली नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के लिए बुक की गई है. बिजली का कनेक्शन तभी रोका जा सकता है, जब दिल्ली नगर निगम औपचारिक रूप से किसी संपत्ति के ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की सूचना दे. डिस्कॉम व नगर निगम के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति न रहे |
गुरमीत सिंह कहते हैं कि इस कदम से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि बिजली चोरी और अनधिकृत बिजली उपयोग पर भी प्रभावी रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित मामलों और प्रशासनिक देरी के कारण लाखों लोग प्रभावित थे, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश संपत्तियां अब भी आबाद हैं और लोग बिजली के अभाव में परेशान थे. दिल्ली सरकार के इस फैसले से 1.25 लाख से अधिक परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलने में मदद मिलेगी, जो लंबे समय से अपने परिसरों में वैध बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं. डिस्कॉम ऐसे नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित करेंगी, जिन्हें पहले नियमित बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया था |
