कोविड में जान गवाने वाले कर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि से मिलेगी राहत : दीपक गाबा

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दीपक गाबा
कोविड में जान गवाने वाले कर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि से मिलेगी राहत : दीपक गाबा

कोविड में जान गवाने वाले कर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि से मिलेगी राहत : दीपक गाबा

नई दिल्ली ( सी.पी.एन.न्यूज़ ) : दिल्ली सरकार ने कोविड महामारी के दौरान ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवाने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। महामारी के दौरान ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार जल्द ही 10 कर्मचारियों के परिजनों को यह अनुग्रह राशि देगी। दिल्ली सरकार की यह घोषणा एक मानवीय निर्णय है |

यह कहना है भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले के अध्यक्ष दीपक गाबा का | दीपक गाबा कहते हैं इस को लेकर रेखा गुप्ता सरकार काफी गंभीर है , क्योंकि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको लेकर बातें तो बहुत की, लेकिन जिस गंभीरता की जरूरत थी, वह नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नें कहा है कि सम्मान और आभार का प्रतीक अनुग्रह राशि को लगभग पांच सालों तक अन्य कारणों से रोका गया, लेकिन यह देरी कर्मचारियों की सेवाओं के मूल्य को कम नहीं कर सकती। दीपक गाबा कहते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समिति लगातार काम कर रही है। कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों का योगदान दिल्ली के इतिहास के सबसे निस्वार्थ और प्रेरणादायी अध्यायों में दर्ज किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की। ऐसे में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 2020-2021 में कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की लंबित अनुग्रह राशि को स्वीकृत कर जारी कर दिया जाए। जल्द ही यह राशि उन सभी 10 कर्मचारियों की असाधारण सेवाओं की मान्यता के रूप में दी जाएगी, जिन्होंने महामारी के सबसे कठिन समय में समाज के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की।

दीपक गाबा कहते हैं सीएम ने कहा कि यह मामला हमारे ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों का है, इसलिए हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, डॉ. पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। इस जीओएम के साथ रिलीफ ब्रांच के दो वरिष्ठ अधिकारी डिविजन कमिश्नर नीरज सेमवाल और डीएम अमोल श्रीवास्तव शामिल है। समिति सभी ऐसे मामलों पर लगातार सुनवाई कर रही है। दीपक गाबा कहते हैं हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार नें यह घोषणा की थी लेकिन चंद लोगो के परिजनों को ही इसका भुगतान किया गया लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार इस ओर गंभीर है और रेखा गुप्ता सरकार नें इस पर तेजी से काम करने के निर्देश दे दिए हैं |

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