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Chhath Puja Holiday: दिल्ली में छठ महापर्व पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तर और PSU रहेंगे बंद

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Chhath Puja Holiday: दिल्ली में छठ महापर्व पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तर और PSU रहेंगे बंद

नई दिल्ली। दिल्ली में छठ महापर्व मनाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर 2026, सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस फैसले के तहत दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) बंद रहेंगे। सरकार के इस निर्णय से राजधानी में रहने वाले पूर्वांचल और बिहार समेत विभिन्न राज्यों के लोगों को छठ महापर्व के आयोजन और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए सुविधा मिलेगी।

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 9 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। अधिसूचना में प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की जानकारी दी गई है। संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) प्रदीप तायल के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टी दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होगी।

इस आदेश की प्रतियां उपराज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय, मंत्रिपरिषद के सचिवों और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम (MCD) के आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष को भी अधिसूचना की जानकारी दी गई है, ताकि संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

छठ पूजा उत्तर भारत के प्रमुख लोकआस्था के पर्वों में शामिल है। विशेष रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के लिए इस त्योहार का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बेहद खास है। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो हर साल पूरी श्रद्धा और परंपरा के साथ छठ महापर्व मनाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु कठिन व्रत रखते हैं और भगवान सूर्य तथा छठी मैया की पूजा-अर्चना करते हैं। पर्व के दौरान अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा का विशेष महत्व है।

वर्ष 2026 में छठ महापर्व का आयोजन 13 नवंबर से 16 नवंबर तक किया जाएगा। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए जाएंगे। 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा। इसी दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले श्रद्धालुओं को पूजा और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

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इस बार दिल्ली सरकार छठ पूजा के आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां भी कर रही है। राजधानी में 1,400 से अधिक छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य दे सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा तथा साफ-सफाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी, टेंट और नियमित सफाई जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

इस वर्ष दिल्ली में मुनक नहर के किनारे लगभग 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट भी तैयार किया जा रहा है। इसे राजधानी के सबसे लंबे छठ घाट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह घाट आउटर रिंग रोड से इंद्रलोक तक बनाया जा रहा है। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां और आवागमन के लिए कंक्रीट सड़क तैयार करने की योजना है। इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी घाटों और पूजा स्थलों को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व को दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया है। सरकार का कहना है कि प्रत्येक व्रती और श्रद्धालु को पूरी श्रद्धा, सम्मान और सुविधाओं के साथ पर्व मनाने का अवसर मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से संबंधित विभागों को घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार द्वारा 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से छठ महापर्व मनाने वाले सरकारी कर्मचारियों और श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। हालांकि, जारी अधिसूचना में छुट्टी का स्पष्ट दायरा दिल्ली सरकार के सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक निर्धारित किया गया है। निजी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में छुट्टी को लेकर अलग से निर्णय लागू हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को अपने संस्थान की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।

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