Delhi Pollution: AQI सही या आंकड़ों में गड़बड़ी? दिल्ली के प्रदूषण पर कांग्रेस और AAP ने भाजपा सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। राजधानी की जहरीली होती हवा के बीच अब प्रदूषण के स्तर को मापने वाली निगरानी व्यवस्था और उसके आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरते हुए पूछा है कि जब राजधानी में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, तो कई प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर महत्वपूर्ण घंटों के PM2.5 के आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं हैं। विपक्षी दलों ने AQI और प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों की पारदर्शिता को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।
इस मुद्दे को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने संसद में उठाया। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर PM2.5 की रीडिंग उपलब्ध नहीं होने का सवाल उठाते हुए निगरानी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। रिपोर्टों के मुताबिक, जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा था, उस दौरान कुछ निगरानी केंद्रों पर महत्वपूर्ण घंटों के आंकड़े दर्ज नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर प्रदूषण की गंभीर स्थिति के दौरान जरूरी आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं थे और क्या मौजूदा निगरानी व्यवस्था राजधानी की वास्तविक वायु गुणवत्ता की सही तस्वीर सामने रख पा रही है।
गौरव गोगोई द्वारा इस मुद्दे को संसद में उठाए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में भी प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि राजधानी में वायु प्रदूषण की वास्तविक स्थिति और उसके कारणों को लेकर सरकार स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। उन्होंने AQI के आंकड़ों में कथित हेरफेर का आरोप लगाते हुए निगरानी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।
विपक्ष का कहना है कि प्रदूषण की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब इसके वास्तविक कारणों की पहचान की जाए और लोगों को सही आंकड़ों के आधार पर जानकारी दी जाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक गतिविधियां, कचरा जलाना और मौसम संबंधी परिस्थितियां जैसे कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में किसी एक राज्य या एक कारण को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय सभी स्रोतों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना जरूरी है।
हालांकि, निगरानी केंद्रों पर आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के पीछे तकनीकी खराबी या उपकरणों में आई समस्या जैसी संभावनाओं का भी उल्लेख किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में उपकरणों के रखरखाव, डेटा ट्रांसमिशन और तकनीकी संचालन से जुड़ी दिक्कतों के कारण कभी-कभी रीडिंग दर्ज होने या सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होने में समस्या आ सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संबंधित केंद्रों पर वास्तव में तकनीकी खराबी थी और यदि ऐसा था, तो उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए। इस संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आने के बाद ही आंकड़ों की अनुपलब्धता की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
PM2.5 के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों की मात्रा बताते हैं, जो सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। इन कणों का लंबे समय तक संपर्क स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। वहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के माध्यम से आम लोगों को हवा की गुणवत्ता और उससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी मिलती है। यदि निगरानी केंद्रों से पर्याप्त और नियमित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तो प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और उसके आधार पर प्रभावी कदम उठाना मुश्किल हो सकता है।
विपक्ष ने सरकार के सामने मुख्य रूप से दो सवाल रखे हैं। पहला, दिल्ली में प्रदूषण के वास्तविक कारण क्या हैं और उनसे निपटने के लिए सरकार की क्या ठोस रणनीति है? दूसरा, AQI और PM2.5 की निगरानी करने वाले केंद्रों के आंकड़ों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जा रही है? इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि जिन निगरानी केंद्रों पर महत्वपूर्ण समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, वहां की तकनीकी स्थिति की जांच किस स्तर पर की गई है।
दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। ऐसे में प्रदूषण के सही आंकड़े उपलब्ध होना बेहद जरूरी है, ताकि सरकार समय रहते आवश्यक कदम उठा सके और आम लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए उचित जानकारी मिल सके। फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद AQI और PM2.5 की निगरानी व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि भाजपा सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है और प्रदूषण निगरानी केंद्रों के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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