दिल्ली विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन आज, केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी BJP, हंगामे के पूरे आसार

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BJP ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस लिया

नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1/5 विधायकों (14 विधायक) की संख्या की जरूरत होती है, मगर सदन में भाजपा के पास इतने विधायकों की संख्या नहीं है.

विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है. आज अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, मगर अब अविश्वास प्रस्ताव लाने से भाजपा पीछे हट गई है. बजट सत्र की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर बिधूड़ी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर को दिया था. तब स्पीकर ने कहा था कि बजट के बाद नियमों के तहत इस पर विचार करेंगे. रामबीर बिधूड़ी के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है और CBI व ED का डर दिखाया जा रहा है.

हालांकि, आज भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया. नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1/5 विधायकों (14 विधायक) की संख्या की जरूरत होती है, मगर सदन में भाजपा के पास इतने विधायकों की संख्या नहीं है. रामवीर सिंह बिधूड़ी ने नियम 55 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई है. वहीं, आम आदमी पार्टी अब दिल्ली विधानसभा में चर्चा करेगी कि दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस फेल हो गया. दोपहर क़रीब एक बजे सदन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर सकते हैं.

फ्री बिजली रोकने की साजिश का लगाया आरोप

दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी में लगातार आरोप-प्रत्यारोप जारी है. दो दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल सरकार की बिजली मंत्री आतिशी ने LG और बिजली कंपनियों पर फ्री बिजली रोकने की साजिश का आरोप लगाया है. आतिशी ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में मुफ़्त या सस्ती बिजली के लिए जितना पैसा बिजली वितरण कंपनियों को दिया गया है, उसका ऑडिट CAG एंपेनल्ड ऑडिटर्स से करवाने का आदेश CM केजरीवाल ने दिया था. उन्‍होंने कहा, “दिल्ली में फ्री बिजली को रोकने की साजिश चल रही है. इस मामले से जुड़े कई तथ्य आए हैं, जो सवाल खड़े करते हैं. दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पावर मिनिस्टर को फाइल्स नहीं दिखाई जा रही हैं.”

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