दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 राज्यसभा में पेश, अमित शाह बोले- निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही ‘आप’ सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों के साथ ‘सौतेली मां’ जैसा व्यवहार कर रही है और तीनों निगमों के एकीकरण का मकसद उनकी नीतियों और संसाधनों में विसंगतियों को दूर करना है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अमित शाह ने आज राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम बिल, 2022 पेश किया। इस बिल को लोकसभा ने 30 मार्च को ही पास कर दिया था। यह बिल राष्ट्रीय राजधानी के तीन नगर निगमों का विलय करने के लिए दिल्ली नगर निगम एक्ट, 1957 में संशोधन की मांग करता है।
तीनों की नीतियों को लेकर एकरूपता नहीं है
गृह मंत्री ने कहा कि तीनों निगमों के 10 साल तक अलग-अलग काम करने के बाद पता चला है कि तीनों की नीतियों को लेकर एकरूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि तीनों निगम अलग-अलग नीतियों से चलते हैं और उनके कर्मियों की सेवा शर्तों में भी एकरूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि इन विसंगतियों के कारण कर्मियों में भी असंतोष नजर आया। शाह ने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान 250 बड़ी हड़तालें हुईं, जबकि उसके पहले सिर्फ दो बार ऐसी हड़तालें हुईं।
विभाजन के समय संसाधनों और दायित्वों का विभाजन सोच-विचार कर नहीं किया गया
आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य संजय सिंह की टोकाटोकी के बीच शाह ने दावा किया कि विभाजन के समय संसाधनों और दायित्वों का विभाजन सोच-विचार कर नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार निगमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और तीनों निगमों को उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक मकसद से काम करेगी तो स्थानीय निकाय अपना काम नहीं कर पाएंगे। शाह ने कहा कि तीनों निगमों को एक करने से पूरी दिल्ली में नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।